UAPA Act क्या है? UAPA Full Form और इस कानून के नियम आसान भाषा में

UAPA Act क्या है? UAPA Full Form और इस कानून के नियम आसान भाषा में

आज के समय में UAPA कानून बहुत चर्चा में है। क्या आप जानते हैं कि UAPA क्या है और यह इतना सख्त क्यों है? इस लेख में हम UAPA Full Form से लेकर इसकी सजा तक की हर जानकारी आसान भाषा में समझेंगे।

UAPA का फुल फॉर्म (UAPA Full Form) –

UAPA का पूरा नाम (Full Form) है

Unlawful Activities Prevention Act

हिंदी में इसे 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' कहा जाता है।

UAPA क्या है? (What is UAPA?) –

UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) भारत का एक बहुत ही सख्त कानून है, जिसे मुख्य रूप से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए बनाया गया है।

सरल शब्दों में समझें तो –

• आतंकवाद पर लगाम: यह कानून सरकार और जांच एजेंसियों (जैसे NIA) को आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां देता है।

• गैर-कानूनी गतिविधियां: अगर कोई व्यक्ति या संगठन ऐसी कोई गतिविधि करता है जिससे देश को तोड़ने की कोशिश हो या भारत के खिलाफ असंतोष फैलाया जाए, तो उस पर UAPA लगाया जा सकता है।

• संगठन और व्यक्ति: पहले यह कानून सिर्फ 'संगठनों' (Groups) पर लागू होता था, लेकिन अब इसके तहत सरकार किसी एक 'व्यक्ति' को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है।

• सख्त नियम: इसके तहत गिरफ्तारी होने पर जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है और पुलिस को जांच के लिए सामान्य कानूनों के मुकाबले ज्यादा समय (180 दिन तक) मिलता है।

UAPA का इसका इतिहास?

मूल रूप से यह कानून 1967 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन गतिविधियों को रोकना था जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ हों। समय के साथ इसमें कई बड़े बदलाव किए गए:

• 2004 का संशोधन: इसमें 'आतंकवादी गतिविधियों' को परिभाषित किया गया।

• 2019 का संशोधन: यह सबसे चर्चित बदलाव था, जिसने सरकार को यह शक्ति दी कि वह किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है (पहले सिर्फ संगठनों को किया जा सकता था)।

UAPA एक्ट कब आया? (History of UAPA) –

​UAPA कानून को रातों-रात नहीं लाया गया, बल्कि इसे समय के साथ और भी सख्त बनाया गया है। इसका इतिहास कुछ इस तरह है:

• मूल कानून (1967): सबसे पहले यह कानून 30 दिसंबर 1967 को अस्तित्व में आया। उस समय इसका मुख्य मकसद उन समूहों को रोकना था जो भारत से अलग होने की मांग करते थे (Secessionist movements)।

• TADA और POTA के बाद: जब टाडा (TADA) और पोटा (POTA) जैसे कड़े कानूनों को खत्म कर दिया गया, तब सरकार ने 2004 में UAPA में बड़ा संशोधन किया और इसमें 'आतंकवाद' से जुड़ी धाराओं को जोड़ दिया।
• लगातार बदलाव: इसके बाद 2008 (मुंबई हमलों के बाद), 2012 और सबसे आखिरी बार 2019 में इसमें बड़े बदलाव किए गए ताकि इसे समय के हिसाब से और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके।

इस कानून की मुख्य विशेषताएं –

UAPA को अन्य सामान्य कानूनों से अलग और कठोर बनाने वाले कुछ बिंदु इस प्रकार हैं:

• ​चार्जशीट की अवधि: सामान्य मामलों में पुलिस को 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, लेकिन UAPA के तहत इसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
• जमानत की मुश्किलें: इस कानून की धारा 43D (5) के तहत जमानत मिलना बहुत कठिन होता है। अगर अदालत को लगता है कि केस डायरी के आधार पर आरोप 'प्रथम दृष्टया' (Prima Facie) सही हैं, तो जमानत नहीं दी जाती।

• नागरिकता और दायरे: यह कानून भारतीय और विदेशी, दोनों नागरिकों पर लागू होता है, भले ही अपराध भारत के बाहर किया गया हो।

चर्चा और विवाद के मुख्य बिंदु –

जहाँ एक तरफ इसे आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के लिए जरूरी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसके इस्तेमाल पर कई सवाल भी उठते हैं:

• अभिव्यक्ति की आजादी: आलोचकों का तर्क है कि कभी-कभी असहमति की आवाज उठाने वाले कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर भी इसे थोप दिया जाता है।

• सजा की दर बनाम विचाराधीन कैदी: आंकड़ों के अनुसार, UAPA के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों में सजा का प्रतिशत काफी कम है, लेकिन लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण लोग सालों जेल में बिता देते हैं।

• व्यक्तिगत गरिमा: 2019 के संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को बिना दोष सिद्ध हुए 'आतंकवादी' घोषित कर देना उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है।
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UAPA के तहत सजा की दर (Conviction Rate under UAPA) –

UAPA कानून की सबसे ज्यादा चर्चा इसकी 'सजा की दर' (Conviction Rate) को लेकर होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और संसद में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इस कानून के तहत सजा मिलने का प्रतिशत बहुत कम है।

• सजा की दर (Conviction Rate): सरकारी आंकड़ों के अनुसार, UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से सजा पाने वालों की दर बहुत कम है। कई रिपोर्टों के अनुसार, यह दर लगभग 2% से 3% के बीच रहती है।

• IPC बनाम UAPA: जहाँ सामान्य अपराधों (IPC) में सजा की दर अधिक होती है, वहीं UAPA में यह काफी कम है। इसका मतलब है कि गिरफ्तार किए गए बहुत से लोग अंत में कोर्ट से बरी हो जाते हैं।

• ​लंबा समय और जेल: भले ही सजा की दर कम है, लेकिन इस कानून की खास बात यह है कि इसमें 'ट्रायल' (मुकदमा) खत्म होने में सालों लग जाते हैं। जमानत मिलना मुश्किल होने के कारण आरोपी को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है।

• लंबित मामले (Pendency Rate): अदालतों में UAPA के मामलों की पेंडेंसी दर बहुत ज्यादा है (लगभग 95%)। इसका मतलब है कि बहुत कम मामलों में ही फैसला जल्दी आ पाता है।

नोट: आलोचकों का मानना है कि कम सजा दर यह दिखाती है कि कानून का इस्तेमाल कभी-कभी बिना पुख्ता सबूतों के भी कर लिया जाता है, जबकि सरकार का तर्क है कि आतंकी मामलों की जांच जटिल होती है और इसमें समय लगता है।

निष्कर्ष –

इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। आतंकवाद जैसी बुराई से लड़ने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता होती है। लेकिन, एक लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि सुरक्षा के नाम पर किसी निर्दोष के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती और समाधान दोनों है।

मेरा मानना है कि सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है, लेकिन आम नागरिक को भी अपने अधिकारों का पता होना चाहिए ताकि इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो सके।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Link) –

अगर आप इस कानून को और अधिक विस्तार में जाना चाहते हैं तो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया असली दस्तावेज़ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके UAPA Act official PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें 👉 - Official Government PDF

People Also Ask –

Q. UAPA  ACT क्या है?
Ans - अवैध गतिविधियों में भाग लेने या ऐसी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने में सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के अंतर्गत दंडित किया जाता है, यदि आप इस एक्ट के अंतर्गत कोई जुर्म करते हैं तो इसमें 7 साल की कैद और जुर्माना का भी प्रावधान है।

Q. भारत में UAPA अधिनियम क्या है?

Ans - भारतीय संहिता: गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ,1967। नक्सलवाद आतंकवाद आदि संगठनों से निपटने के लिए इसका निर्माण हुआ।

Q. यूएपीए कौन सी धारा है?

Ans - UAPA एक सीमित स्वतंत्र कानून से एक व्यापक आतंकवाद विरोधी ढांचे में विकसित हुआ है। जिसकी धारा 15 के अंतर्गत आतंकवाद की दी गई व्यापक परिभाषा और कठोर जमानत प्रावधान। इस आतंकवाद की पूर्व अवधारणाओं से बहुत आगे ले जाते हैं।

Q. UAPA के तहत सजा की दर क्या है?

Ans - यूएपीए की सजा की दर लगभग 2% है।

Q. UAPA में सबसे ज्यादा सजा क्या है?

Ans - UAPA के तहत आतंकवादी गतिविधियों और नक्सलवादी गतिविधियों में पाए जाने पर आजीवन कारावास और जुर्माना है। अगर इसके अलावा और कोई जुर्म किया जाता है तो उसमें 5 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जाती है।

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